ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ: ਸੂਬੇ ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇੱਟਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਫ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਕੋਲੇ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇੱਟ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।