ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਿਸੇਸ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਆਵਜਾ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੁੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤਕ ਗੈਰ-ਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜਿਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਜਿਸ ਵਿਚ 100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਲਭਰਾਵ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੇ ਦਲਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਦਲਹਨ ਤੇ ਕਪਾਅ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਚ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਐਮਪੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਵਿਚ ਜਲਭਰਾਵ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਊਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਬੀਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦਸਦ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਕਰਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਵੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
