ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਝੇ ਪੁਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਟਿਵਾਨਾ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ,23 ਅਗਸਤ:- ਬਠੰਡਾ ਵਿਖੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖੋਂ ਗੋਨਿਆਨਾ ਮੰਡੀ, ਵਿਕਰਮ ਬਠਿੰਡਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌੜ, ਸਤਪਾਲ ਮੌੜ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੱਧੂ, ਪੁਸ਼ਪੇਸ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਅਨੁ: ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂੇ 19.10.2006 ਨੂੰ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਝੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਣ-ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ (ਈਡਬਲਿਉਐਸ) ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।ਤਹਿ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛੜੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਦਾ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਅਤੇ ਅਣ-ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਡਬਲਿਉ. ਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ (ਆਰਥਿਕ ਪਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ) ਦਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸੇਠੀ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਵੀਨ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡਾਟੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਟਿਵਾਨਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 1.4.2011 ਅਤੇ 9.9.2009 ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵੀਕੇ ਗੁਪਤਾ, ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਬਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਦ ਉਨਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਵਰਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।