ਸਵੈ ਘੋਸਣਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜਾਨਾ ਔਸਤਨ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ
ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ *
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ: ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ ਘੋਸਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ ਘੋਸਣਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਜਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ ਘੋਸਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਸਦੀਕਸੁਦਾ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ ਘੋਸਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਘੋਸਣਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਟੀ 2022 ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4,38,058 ਹਲਫਨਾਮੇ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਸਤਨ ਰੋਜਾਨਾ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ?ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜ?ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦਾਖਲੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਜੀਫੇ, ਮੀਟਰ ਕੁਨੈਕਸਨ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸਨ, ਭਰਤੀ, ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਆਦਿ ਲਈ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।