WhatsApp Image 2024-04-14 at 21.42.31
WhatsApp Image 2024-04-14 at 10.41.20
WhatsApp Image 2024-04-12 at 10.25.01
WhatsApp Image 2024-04-13 at 10.53.44
WhatsApp Image 2024-04-10 at 15.57.55
WhatsApp Image 2024-04-10 at 15.58.18
WhatsApp Image 2024-04-11 at 08.11.54 (1)
WhatsApp Image 2024-04-11 at 08.11.54
WhatsApp Image 2024-04-11 at 08.11.53
WhatsApp Image 2024-04-05 at 20.45.52
WhatsApp Image 2024-03-01 at 18.35.59
WhatsApp Image 2024-02-21 at 10.32.12
WhatsApp Image 2024-02-26 at 14.41.51
previous arrow
next arrow
Punjabi Khabarsaar
ਪੰਜਾਬ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ

ਮਾਮਲਾ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ
ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਚੰਨੀ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀ.ਐਫ.ਐਫ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਦਕਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਢੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ, ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸੀਐਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਐਕਟ, 1958 (1968 ਦਾ ਐਕਟ 47) ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਜੁਲਾਈ, 2014 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਂਲ ਚਲਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜੋਰਮ, ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 22 ਸਤੰਬਰ, 1969 ਅਤੇ 11 ਜੂਨ, 2012 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਅਧੀਨ, ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1), ਧਾਰਾ 47, ਧਾਰਾ 51 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1), ਧਾਰਾ 52, 149, 150, 151 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 152 ਅਧੀਨ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧਾਰਾ 100 ਅਤੇ 131 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ; ਪਾਸਪੋਰਟ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ) ਐਕਟ, 1920 ਅਧੀਨ ਸਜਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ, ਵਿਦੇਸੀ ਐਕਟ 1939, ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਐਕਟ 1944 ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸਨ; ਵਿਦੇਸੀ ਐਕਟ 1946; ਵਿਦੇਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੈਗੂਲੇਸਨ ਐਕਟ 1947, ਕਸਟਮਜ ਐਕਟ 1962 ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1967 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਜਾਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ; ਜਾਂ (2) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਨਾਲ ਜਿਸਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਜਕਿਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 425 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਿਲ੍ਹਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਫਾਜਲਿਕਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਲ੍ਹਿਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਸਹਿਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

Related posts

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮ ਪੱਟੀਆਂ ‘ਚ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ

punjabusernewssite

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਘੜੂੰਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

punjabusernewssite

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਅਸਤੀਫਾ

punjabusernewssite