ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 3 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਮਾਡਲ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਮਅਾਰਅਾਈ,ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਉੂਂਡ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਆਮ ਮਰੀਜਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ,ਉੱਥੇ ਲਬਾਰਟਰੀਆਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤਹਿ ਹੈ। ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜਾ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਾਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
