ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਨਵੰਬਰ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ’ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਐਕਟ, 1948’ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਅਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਅਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ/ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੰਤੁਸਟੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 415.89 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਧ ਕੇ 8776.83 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 9192.72 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ 8251 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।