ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ: ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੈਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦੁਪਿਹਰ 12 ਵਜੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਜ਼ਟ ਸੈਸਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ
ਜਦ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਫੈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਐਮ.ਪੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ!
ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਘੀ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਲਕੇ ਇਸ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।