ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚੇਹਰਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਕਾਬ – ਵਰਿੰਦਰ ਮੋਮੀ

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਬਠਿੰਡਾ, 15 ਜੁਲਾਈ: ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅੰ.ਵਿ.ਪੱ.ਨੰ. 11/07/2022/4ਪੀ.ਪੀ.3/489 ਮਿਤੀ 12 ਜੁਲਾਈ 2022 (ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੀ.ਪੀ.-3) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮਗਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਲਸੀ ਵਿਚੋਂ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚੇਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕਰਾਈ ਭਰ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਭਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਆਉਟਸੋਰਸ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਉਟਸੋਰਸ ਜਾਂ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਵਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਰ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਲਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਉਟਸੋਰਸ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਰੇ ਲਗਾਓ ਤੇ ਟੰਗ ਟਪਾਓ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਘੋਲ ਵੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਜਾਣ।
ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਉਟਸੋਰਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹਰ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਰਵ ਕਿੰਗਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੱਸੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਤਬੇਵਾਲ, ਸੰਦੀਪ ਖਾਨ,ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।