ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਲਈ ਆਮ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ
ਮਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਫਰਵਰੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।