ਵਰਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ – ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 20 ਸਤੰਬਰ- ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਚ.ਓ.ਡੀ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ 0-5 ਸਾਲ, 5-10 ਸਾਲ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਸੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗਨ , ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ , ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਮੈਗਾ ਨਾਹਿਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸਾਰ ਕੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲੀ ਕਮ ਚੋਕੀਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਪ ਉਪਰੇਟਰ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਫਿਟਰ, ਪਲੰਬਰ, ਡਾਟਾ ਐੰਟਰੀ ਉਪਰੇਟਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਨਲਿਸਟਡ ਵਰਕਫੋਰਸ ਸਿਰ ਲੱਦ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹਜਾਰਾਂ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵਰਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ. 31) ਵਲੋਂ ਸੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Share the post "ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ"
