ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ/ਵੀ.ਡੀ.ਓ. ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ

ਬਠਿੰਡਾ, 1 ਦਸੰਬਰ: ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੰਚਾਇਤ  ਸਕੱਤਰ/ਵੀ.ਡੀ.ਓਜ਼ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਲੇ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 5-6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ  ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ/ਸੰਮਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ  ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ  ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਮਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ  ਇੱਕ ਕਾਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ/ਵੀ.ਡੀ.ਓ. ਉੱਪਰ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ  ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ/ਵੀ.ਡੀ.ਓ. ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਚਾਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਨਾ  ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਲੋਕਲ ਆਡੀਟਰ ਜਾਂ ਏ.ਜੀ.  ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ  ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਰਵਿੰਦ ਗਰਗ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ, ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।