ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ: ਖੱਟਰ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਾਰਚ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੋਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ 2016 ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 7ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਓ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 140 ਉਪ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ 2016 ਤਕ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿਚ 7ਏ ਦੇ ਉਲਘੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਨੂੰ ਤੇਜ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਂੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਲ 2004 ਤਕ ਦੇ ਰਿਕਾਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਰਫ ਉਂਗਲਿਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਰਸਿਟਰੀ ਵਿਚ 7ਏ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 60,000 ਰਜਿਸਟਰੀਆ ਦਾ ਆਂਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਦਾਰ, ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ, ਕਲਰਕ ਆਦਿ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਆਨਲਾਇਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ-ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਮਹੋਨਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ 2 ਕਨਾਲ ਯਾਨੀ 100 ਸੈਕਇਅਰ ਮੀਟਰ ਜਮੀਨ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਵੇਕੇਂਟ ਲੈਂਡ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਕਸਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਕਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਏਕੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਾ ਅਤੇ ਵੇਚਦਾ, ਉਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ਤੋਂ 2016 ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ।