ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 22 ਸਤੰਬਰ: ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009 ਤਹਿਤ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2016 ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਵੀਂ, ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਦੱਸਵੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
24 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦਿਆਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ਼. ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ,ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ,ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਾੜੀ, ਸੁਖਦਰਸਨ ਸਿੰਘ,ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਅਵਤਾਰ ਮਲੂਕਾ,ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ,ਦਵਿੰਦਰ ਡਿੱਖ,ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਹਮਾਇਤ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਦਰਸਨ ਮੌੜ,ਸਿਕੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਢਿਲਵਾਂ,ਅਰਮਾਨਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਸੰਕੇਤ ਮਹਿਤਾ,ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਨਤੀਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
Share the post "ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ ‘ਵਿਰੋਧ ਪੱਤਰ’"