ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਜਰਇਏ ਬਚਾਏ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਖੜੇ ਆਖੀਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ: ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾਂ ਵਿਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਖੀਰੀ ਪਾਇਦਾਨ ‘ਤੇ ਖੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਨਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਵਿਚ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰਚੀ-ਖਰਚੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਿਰਫ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਪਨਾ ਹੀ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪਰਚੀ-ਖਰਚੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਸਪਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਰਚੀ -ਖਰਚੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਰਜੀ ਯਾਨੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਭਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸੱਭਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਭਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਜਰਇਏ ਬਚਾਏ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਿ੍ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਇਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਈ ਸਗੋ ਬਿਚੌਲੀਏ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਨਤੀਜੇਵਜੋ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਮਕ ਇਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਉਥਾਨ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 80 ਹਜਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਖੜੇ ਆਖੀਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਟੀਚਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਖੜੇ ਆਖੀਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉਥਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।ਇਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰ ਉਥਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਹੁਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਹੈ।
