ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 4587 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਦਸੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 18 ਜੂਨ, 2021 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਯੂ.ਐਲ.ਬੀ.) ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 4587 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਾਜਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ, ਕਮਿਸਨਾਂ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੈਰਾਸਟੈਟਲ) ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ-1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਾਕਸ
ਪਾਣੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਕਿਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ 256.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 17.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵੀ 224.55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਹਿਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਟੇਸਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ/ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ/ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ/ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
ਬਾਕਸ
ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ
ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ 76-100 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਵਧਾ ਕਰਕੇ 12000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ 17000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਬਣਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਹਤ 1 ਜੂਨ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬਾਕਸ
ਪੀ.ਏ.ਪੀ.ਆਰ. ਐਕਟ, 1995 ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ 38(2) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸਨ (ਪੀ.ਏ.ਪੀ.ਆਰ.) ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 38(2) ਅਧੀਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਪੀ.ਆਰ., 1995 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਨੰਬਰ 31 ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ 38(2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਕਸ
ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ
ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ (ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਆਫਿਸਜ਼) (ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ) ਗਰੁੱਪ-ਸੀ, ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ (ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਆਫਿਸਜ਼) (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2021, ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸਨਰ ਦਫਤਰ (ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ, ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ) (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2021, ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸਨਰ ਦਫਤਰ (ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ, ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ) (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2021 ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਾਕਸ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਏ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸਕੱਤਰੇਤ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ 190.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾ) ਵਿਚ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Share the post "ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 18 ਜੂਨ, 2021 ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ"
