ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ – ਉਗਰਾਹਾਂ, ਕੋਕਰੀ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ: ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2.48 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.37 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 25% ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ 1.40 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.05 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ 35000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ‘ਤੇ 17% ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਫਾਸਫੇਟ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ 15% ਸਬਸਿਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰਾਸ਼ੀ 2.86 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਨਾਲੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਐਤਕੀਂ 2.06 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਕੇ 80000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 39% ਛਾਂਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਮੌਨਸੈਂਟੋ, ਫੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਲੋਟੂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜ਼ਹਿਰ-ਮੁਕਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮੁਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਚੂਣ -ਭੂਣ ਵਾਲ਼ੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰਾਸ਼ੀ 98000 ਕ੍ਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 73000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕ੍ਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀਆਂ 14 ਕ੍ਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ 9 ਕ੍ਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਵੀ 60 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਬਜਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੰਗਾਮੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ 15730 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਂਗ ਕੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਇਹ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ 15730 ਕ੍ਰੋੜ ਖਰਚਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕਰੰਘੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।