ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਨੌ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ

ਕਈ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗਜਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨੌ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੀ ਹੱਥੀ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਤਨਾਲੀ ਦਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਰੋਧਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਜਿੱਥੇ 9 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੀ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਧਰਮਬੀਰ ਦਹਿਆ ਅਤੇ ਸਿਦਾਂਤ ਦਹਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜਿਆ
ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਉੱਪ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨੈਨ ਨੂੰ 50000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੀਹੱਥ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਾਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਏਵਜ ਵਿਚ 30000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਸਤਨਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰਨੌਲ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੋਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਨੂੰ 14000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧੌਜ ਵਿਚ ਬਲਜੀਤ, ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਸਹਾਇਤ ਇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਖਨਨ ਅਤੇ ਭੂਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਚ ਗਾਰਡ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਖਨਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ 8500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਆਏ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨਿਸਿੰਗ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਧਰਿਆ ਗਿਆ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1 ਗਜਟਿਡਅਧਿਕਾਰੀ, 1 ਨੋਨ-ਗਜਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 4 ਨਿਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 5 ਜਾਂਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਗਜਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, 7 ਨੋਨ-ਗਜਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਨਿਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗਜਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਇਕ ਨੋਨ-ਗਜਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ 15750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।