ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ : ਕੰਵਰ ਪਾਲ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜਿਮੀ ਬਾਲ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ 14 ਸਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਭੌਗੋਲਿਕੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 8656 ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 2421 ਸਰਕਾਰੀ ਆਜਾਦ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਨਿਯਮ, 2003 ਦੇ ਨਿਯਮ 134 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ./ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ. ਵਰਗ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜਿਮੀ ਬਾਲ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ, 2009 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਖਿਆ ਨਿਯਮਾਵਲੀ 2003 ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ 134ਏ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਤਕ ਨਿਯਮ 134ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਤ 2 ਤੋਂ 10+2 ਤਕ ਕੁਲ 122636 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਤਕ ਜਿਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ 2 ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤਕ 134ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਰਕਮ ਕੁਲ 70,31,30,700 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲਾ ਸੋਨੀਪਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਤਕ 6,47,51,100 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ਗਏ ਹਨ।