ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ’ਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ – ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 23 ਮਾਰਚ :ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 35 ਹਜਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 700 ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 5 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਧੀਨ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਕਿ ਨਿਗੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ 700 ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 4300 ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਗੋ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਵਰਕਰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।