ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 24 ਮਾਰਚ: ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਚੰਡੀਗੜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਈ.ਜੀ.ਪੀ) ਆਫ ਕੇ.ਵੀ.ਆਈ.ਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲਾ ਲੀਡ ਮੈਨੇਜਰ, ਭਾਰਤੀਆ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਮ.ਈ.ਜੀ.ਪੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮਿਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਇੰਨਚਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਨੇਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 66 ਕੇਸ 336.22 ਲੱਖ ਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਕੇਸ 140.33 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਕੇਸ 106.16 ਲੱਖ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਕੇਸ 70.63 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਡਤਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਈਦਾ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।ਉਨਾਂ ਬੈਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋੜਬੰਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਬੋਰਡ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬੈਕ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।