ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਲਰਕ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਸਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਲਰਕ ਮੀਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 4 ਲੱਖ 80 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ ‘ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਸਮੇਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ‘ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ‘ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ‘ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ‘ ਉਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਲਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇੇਲੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।