1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ

ਉਦੇਸ਼; ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ, 31 ਮਾਰਚ: ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾਲ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਉਪਰੰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸੀ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਐਮਬੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ , ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਇਨ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵੈਲੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਥੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜਨ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਈ-ਜੇਫਾਰਮ (ਸਿਰਫ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ਼ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ) ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਕਿਊ.ਆਰ ਕੋਡ, ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਵਿੱਚ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 8 ਫਰਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਆਰ 711 (ਈ) ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਿਯਮ 9 ਏ (ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਕਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ) ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।