ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਰੋਸ ਸਵਰੂਪ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ- ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਈ :- ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31)ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ, ਆਉਟਸੋਰਸ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮਿਤੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਮਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 11 ਵਜੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿ 31 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਕਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਆਉਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਐਚ ਆਰ ਐਮ ਐੱਸ ਅਧੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ, ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਐਂਚ ਆਰ ਐਮ ਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਅਧੀਨ ਚੱੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਡਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਆਉਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਚੂਆਲ ਅਧੀਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਡਲੀਟ ਕੀਤੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧੀਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਜਸਸ/ਅਨਗ(7) 39 ਮਿਤੀ 11-01-2018 ਰਾਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਤਕ ਜਾਂ ਗੈਰ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੀਲਡ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਤਬੇਵਾਲ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।