10 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਊਰੋ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ, 26 ਮਈ : ਸਾਲ 1991 ਵਿਚ 10 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਰਜ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਿ੍ਰਜ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ ਜੇਕਰ ਕੋੲਂੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰੂਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ’’ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।