ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪਰ ਬਜਟ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੇਵਾ ਲਈ

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਜੁਲਾਈ : ਅੱਜ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿਪ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਕੇ ਮੋਕੇ ਤੇ ਜਾਕੇ ਵਖ ਵਖ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਜ ਜਾਣ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਮਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਕੜ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆਗੂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਾਹ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਧੋਖਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਊਟਸੋਰਸਡ, ਇਨਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 36000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਝੂਠ ਮੁੜ ਕੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਜਿਊਣ ਯੋਗ ੳਜਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਠੇਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ?ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਜੜ ਰਹੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ,ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀਆ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ ਮੋਰਚੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੰਭ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਧੋਖੇ ਭਰੀ ਖੇਡ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮਿਤੀ3-4-2022 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7-4-22 ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ! ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕਾ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਲਿਖਤੀ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਹ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਵਰ ਭਰੇ ਅਮਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਤੀ 28-6-22 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਦੋਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਂਮਾ ਦੋਖੀ ਅਮਲ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਤੀ 1-7-22 ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਜ?ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।