ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗੁਰਸਰਨ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਭਖਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਜਬੂਤ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਚੀਰਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਮੁਖੀ ਲੋਡਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਅਗਲੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Share the post "ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ"
