“ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 16 ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਜਾਰੀ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਜੁਲਾਈ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ “ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ 16 ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੌਧਰ (ਮੋਗਾ) ਵਿਖੇ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਬਰਨਾਲਾ, ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਚਿੱਟੀ ਵੇਂਈਂ ਮਲਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚਾਰ ਥਾਂਵਾਂ’ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤੇ ਥਾਂਈਂ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਚਿੱਤਰ ਕੌਰ ਤਲਵੰਡੀ ਮੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੱਥੋ,ਰਾਜ ਕੌਰ ਕੋਟਦੁੱਨਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਹਾਦਰਪੁਰ, ਰਾਜਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮੰਮੂਖੇੜਾ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਚੱਕਨਿਧਾਨਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾਸ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕੂਹਲੀ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮਿੱਠੇਆਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਓਟੀ ਜਾਵੇ।ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ,ਸੇਮ-ਨਾਲਿਆਂ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਘਾਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਦਲੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਲਈ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ (ਸੀ2+50%) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਣਵਰਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਦਰਿਆਈ/ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਭਰਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਖਾਤਰ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ, ਵਾਟਰ ਰੀ-ਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਖੜਾ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਬੇਸਿਨ ਰਾਜ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਠੋਸ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਣੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਹਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਝੂਠੇ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਗੇਟ ਰੋਕ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ, ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਅਤੇ ਪੈਪਸੀਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਲਮਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਦਾ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵੱਲਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਘੱਟਿਆਂਵਾਲੀ (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ) ਵਿਖੇ ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਹਮੀਰਾ (ਕਪੂਰਥਲਾ) ਅਤੇ ਲਹੁਕਾ (ਤਰਨਤਾਰਨ) ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਵੇਂਈਂ ਲੋਹੀਆਂ (ਜਲੰਧਰ), ਏ ਬੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।