ਲੰਪੀ ਸਕਿੱਨ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ : ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਗਸਤ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੰਪੀ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲੈਣ।ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਸ਼ੂ ਲੰਪੀ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਵੱਜੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਪੀ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਔਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਇਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 55 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਮੂੰਗੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖੜ੍ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।