WhatsApp Image 2024-03-01 at 18.35.59
WhatsApp Image 2024-03-01 at 18.35.47
WhatsApp Image 2024-03-01 at 18.35.22 (1)
WhatsApp Image 2024-03-01 at 18.35.22
WhatsApp Image 2024-02-15 at 20.55.12
WhatsApp Image 2024-02-15 at 20.55.45
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.53.03
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.53.04
WhatsApp Image 2024-02-21 at 10.32.12
WhatsApp Image 2024-02-26 at 14.41.51
WhatsApp Image 2024-03-01 at 19.22.43
previous arrow
next arrow
Punjabi Khabarsaar
ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਲਾਗੂ

58 ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਕੇਸ ਲੜਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਵਕੀਲਾਂ/ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ 12 ਅਸਾਮੀਆਂ (10 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿੱਲੀ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ 16 ਅਸਾਮੀਆਂ (14 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਤੇ 2 ਦਿੱਲੀ) ਲਈ, ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ 23 ਅਸਾਮੀਆਂ (22 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ 1 ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ) ਲਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਆਂ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ 2 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ 13 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਸ.ਸੀ. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਤਰਕਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਾਹਦ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਾਬਤਕਦਮੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Related posts

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਐਲਾਨ, ਜੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਘਰ 601 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚੀ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ

punjabusernewssite

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

punjabusernewssite

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 18 ਜੂਨ, 2021 ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ

punjabusernewssite