ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਨਵੀਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ’ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗਸਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਨਵੀਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ’ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਲ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ?ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ ਮਾਮੂਲੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਦਾ ਆਕਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੱਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।