ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਬਿਜਲੀ ਕ੍ਰਾਪੋਰੇਟੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ” ਦਾ ਗਠਨ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ 5 ਸਤੰਬਰ: ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਵਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ  ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੌੜ,ਪ.ਸ.ਸ.ਫ(ਵਿਗਿਆਨਕ) ਵੱਲੋਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਡੀ ਐਮ ਐਫ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ,ਪ.ਸ.ਸ.ਫ.(ਰਾਣਾ) ਵੱਲੋਂ ਹੰਸ ਰਾਜ ਬੀਜਵਾ,ਡੀ ਪੀ ਐਫ ਵੱਲੋਂ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ,ਪ.ਸ.ਸ.ਫ. ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿਲ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਸੁਰ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ਲੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜ਼ੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੜੀ ਬਣੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ  ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕੇ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੀਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ *ਬਿਜਲੀ ਕ੍ਰਾਪੋਰੇਟੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਬਠਿੰਡਾ* ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ *7 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲ* ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੋਕ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਥੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ,ਦਰਸਨ ਰਾਮ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ।