ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਐਮਐਲਏ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਕੀਮ ਬਨਾਉਣ ਨੁੰ ਮਿਲੀ ਮੰਜੂਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ 124ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐਚਐਸਵੀਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਰਮੀ ਸੰਸਥਾਨ ਬਨਾਉਣ ‘ਤੇ ਮਹਿਜ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਤਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੁੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ 124ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋ ਹੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ-ਏ (ਬੀਸੀ-ਏ) ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ-ਬੀ (ਬੀਸੀ-ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਟਰਸਟ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਉਸ ਟਰਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਨੇ 2 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ 2021-22 ਵਿਚ 8 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ 10 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਐਮਐਲਏ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਂਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਕੀਮ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੰਜੂਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲਹੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਕਮੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਬਨਾਊਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਇਸਕਾਨ ਫੂਡ ਰਿਲੀਫ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-7 ਦੇ ਕੰਮਿਯੂਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੀਜ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ।
ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿਸਤਾਰ ਫੀਸ (Extention fees ਕਿਕਤ) ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 31.12.2022 ਤਕ ਨਵੀਂ ਪੋਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਰੈਗੁਲਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੇਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਇਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 8300 ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਐਲਐਫਐਸਐਸ-2022 ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਐਫਐਸਐਸ-2022 ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 139 ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 3300 ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਐਚਐਸਵੀਪੀ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਪਲਾਟਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵੇਗਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡੀਐਸ ਢੇਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਟੀਐਲ ਸਤਯਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
Share the post "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਤਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ-ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਧਰਮੀ ਸੰਸਥਾਨ ਬਨਾਉਣ ‘ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਿਜ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਕਮ"
