ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਬਦਲੀਆਂ/ ਪ੍ਰਮੋਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ/180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਬਠਿੰਡਾ, 27 ਸਤੰਬਰ: ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀ.ਏ. ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਭੱਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਬਦਲੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਬਦਲੀ /ਨਵ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਬਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 50% ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ । ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਉਪਰੰਤ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਕੈਟੇਗਰੀ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁਨਰ ਮੁਹਾਰਤ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤਕ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । 2018 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ /ਨਾਨ ਬਾਰਡਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਵਚਰਨਪਰੀਤ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਇਸਰਖਾਨਾ, ਭੋਲਾ ਰਾਮ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਗਰੇਡਾਂ ਸਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਐੱਨ .ਐੱਸ.ਕਿਊ.ਐੱਫ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਈ.ਟੀ.ਟੀ.ਕਾਡਰ ਦੇ 180ਅਧਿਆਪਕਾਂ( 4500 ਅਤੇ 2505 ਈ.ਟੀ.ਟੀ.) ‘ਤੇ ਜਬਰੀ 7ਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । 3442, 7654, ਅਤੇ 5178 ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓ.ਐੱਲ.ਡੀ. ਅਧੀਨ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।