ਜੌਗ਼ਰਫ਼ੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ

ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 13252 ਆਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ ਜੌਗ਼ਰਫ਼ੀ ਦੀਆ ਕੇਵਲ 357
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਰੋਪੜ, 28 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲ (ਜੌਗ਼ਰਫ਼ੀ) ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 17 ਅਗਸਤ 2018 ਦੇ ਗ਼ਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਜੌਗ਼ਰਫ਼ੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 357 ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਣ, ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 23 ਅਗਸਤ 2011 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਮੰਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ, ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਭਰਨ ਅਤੇ 405 ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐੱਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜੌਗ਼ਰਫ਼ੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਰੋਪੜ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ (ਸਕੂਲਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗ-ਭਗ 2023 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮੰਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ 13252 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 357 ਆਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਮੰਨਜੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਗ-ਭੱਗ 1800 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਜੋ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭੂਗੋਲ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪਦਉੱਨਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਲਿਖੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਜੌਗ਼ਰਫ਼ੀ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਮੰਨਜੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ 710 ਜੌਗ਼ਰਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ 793 ਜੌਗ਼ਰਫ਼ੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿੱਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੂਗੋਲ (ਜੌਗ਼ਰਫ਼ੀ) ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 405 ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਜੌਗ਼ਰਫ਼ੀ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।