Sunday, May 17, 2026
spot_img
spot_img
spot_img

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ

Date:

spot_img

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 28 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਮਿੱਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 01-04-2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਤੀ 31-12-2015 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਪਰ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ, ਮਿਤੀ 01-07-2021 ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ,ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਛਪਾਲ ਕੌਰ,ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਣਦੀਪ ਬਾਂਸਲ ਸੁਪਰਡੰਟ ਅਤੇ ਜਿੰਮੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ,ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਓਂਕਾਰ ਚੰਦ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ, ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ. ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੂਪ ਗਰਗ ਸੁਪਰਡੰਟ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਗਸੀਰ ਕੌਰ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਲ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।

spot_img

Share post:

spot_img

Popular

More like this
Related

Chandigarh News : ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ*

👉2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ...

Chandigarh News: ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਵੜਿੰਗ

👉ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ...

Bathinda Municipal Corporation Elections; 50 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ 282 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਨਿੱਤਰੇ

👉6 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ 8 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ...