ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 16 ਅਕਤੂਬਰ : ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਦੁਰਗਾ ਭਾਬੀ ਤੇ ਮੋਗਾ ਘੋਲ ਦੀ ਪੰਜਾਹਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੁਬਾਈ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ “ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ” ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਚੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ਼ ਹੋਏ। ਉੱਘੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ ਕੇ ਜੀਤ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ’, ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰਦੀਪ ਮਹਿਣਾ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਜੱਸੀ ਦੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਹਿਦ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਲ ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੇਹਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੁਰਗਾ ਭਾਬੀ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਬੁਲਾਰਿਅਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਬਰ ਦੀ ਸੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ,ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ,ਲੇਖਕਾਂ ਵਕੀਲਾਂ,ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ,ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ,ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।. ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਕੈਗ ਈਡੀ,ਅੇਨ ਆਰ ਟੀ ਸੀ, ਐਮ ਸੀ ਆਈ,ਆਦਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲੇਖਕਾਂ,ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਦਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਟੀਵੀ ਐਂਕਰਾਂ, ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਛਿੱਟਪੁਟ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀ ਉਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੌਣੇ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹਮਲੇ ਵਿੱਡਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲੇਖਕਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਮੇਟਣ (ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਣ ਵਰਗੇ)ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਦੂਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਮਤੇ ਰੱਖੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਸਭਾ ਦੇ ਸੀਡੀਅਰੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਐਨ ਕੇ ਜੀਤ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮ ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ।
