ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਸੁਝਾਅ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੁੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਕਤੂਬਰ -ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਰਾਹੀ ਵੀਕੇਂਡ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੁੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ 24 ਘੰਟੇ ਸੱਤੋਂ ਦਿਲ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੂਚਲਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਜਰਇਏ ਹੋਏ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਤੇ ਹੋਰ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਦੌਰਾ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਨਾ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਡੇਸਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, 29 ਨਵੇਂ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਨਾ ਖੋਲੇ ਅਤੇ ਹੈਲਲਾਇਨ ਨੰਬਰ 1930 ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਇਮ ਡਾਟ ਜੀਓਵੀ ਡਾਟ ਇਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰੀਬ 46000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 22000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੁੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 10 ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਣ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਲਈ ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਣ ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਸੋਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਠੋਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਰਇਏ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਮੋਬਾਇਲ ਏਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 33 ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਨੇ ਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 239 ਹੈਲਪਡੇਸਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪ ਲਾਇਨ ਦਾ ਵੀ ਡਾਇਲ 112 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।