ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਣੂ : ਅਮ੍ਰਿੰਤ ਲਾਲ ਅਗਰਵਾਲ

ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਝਾਂ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 13 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮ੍ਰਿੰਤ ਲਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਝਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 58 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਛਡਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 100 ਸਾਂਝਾ ਜਲ ਤਲਾਬ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਤੀ 106 ਸਾਂਝਾ ਜਲ ਤਲਾਬ ਚੁਣਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 50 ਸਾਂਝਾ ਜਲ ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਤੇ 22 ਸਾਂਝਾ ਜਲ ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂਝਾ ਜਲ ਤਲਾਬ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼?ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਜਲ ਤਲਾਬ ਵਿਚੋ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਮਦਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸ਼੍ਰੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਮੈਡਮ ਨੀਰੂ ਗਰਗ, ਉਪ ਅਰਥ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾਪਾਲ, ਸਹਾਇਕ ਖੋਜ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼?ਰੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।