ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 23 ਦਸੰਬਰ: ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿੱਟੂ ਮੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਪਤਸਰ ਛੱਤੇਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣੀ ਜ਼ੀਰਾ ਸਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀ ਜ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਸਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਆਣਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿੱਟੂ ਮੱਲਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਨਾਮਜ਼ਦ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ 125 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾ ਸਮੇਤ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਰੁੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਜਨਤਕ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਣਗਿਣਤ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਸਲਤ ਨੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡਟਵਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।