ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ – ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ

ਐਸਵਾਈਏਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵੇਇਅੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੁੰ ਕਰਵਾਏਗਾ ਹਰਿਆਣਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜਨਵਰੀ:ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸਵਾਈਏਲ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵਾਈਏਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਦਜੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬੰਟਵਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਯੂਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਯੂਨਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 2004 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਏਕਟ ਨੂੰ ਨਿਰਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2004 ਦਾ ਏਕਟ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਏਲ ਨਹਿਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੁੰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਸਵਾਈਏਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਨੁੰ ਮੰਜੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਏਲ ਹਰਿਆਣਾਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਐਸਵਾਈਏਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਟਾਇਮ ਲਾਇਨ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਸਵਾਈਏਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੁੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਨਿਰਸਤੀਕਰਣ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿੱਤੀ 24.3.1976 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਐਮਏਐਫ ਜਲ ਦਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸਵਾਈਏਲ ਕੈਨਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਫ 1.62 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਐਸਵਾਈਏਲ ਕੈਨਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਅਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 1.9 ਐਮਏਐਫ ਜਲ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੁੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਰਵਯਇਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 1.88 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਤਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 2600 ਕਿਯੂਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 10.08 ਲੱਖ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਸਿੰਚਤ ਹੁੰਦੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਦੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਵਾਈਏਲ ਦੇ ਨਾ ਬਨਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਨਲਕੂਪ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਧ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਐਸਵਾਈਏਲ ਦੇ ਨਾ ਬਨਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਜਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰਿਜਤ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 42 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਨੀ ਚੁਕਣੀ ਪੇਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 1983 ਵਿਚ ਐਸਵਾਈਏਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 130 ਲੱਖ ਟਨ ਵੱਧ ਅਨਾਜਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ। 15 ਹਜਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 19,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।