ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਇਜ਼ਾਜਤ

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਹਿਰਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉਪਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੌਖਤ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੌਪਦਿਆਂ ਸ: ਖ਼ਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ 2.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਵਸੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸਣਾ, ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ, ਪੱਕੇ ਵੋਟਰ ਬਣਨਾ ਆਦਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੜ੍ਹੋਂ ਨਾ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣ ਸਕਣ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ, 1972 ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ 118 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਸ: ਖ਼ਹਿਰਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ।