ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੁਕਣ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ- ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਡਾਇਆ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 16 ਫਰਵਰੀ – ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ ਫੰਡ ਦੇ 468 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 546 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫੰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੰਡ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ 60% ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 40% ਫੰਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 3000 ਸਿਹਤ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ 400 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ 83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਣ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਗੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ, ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11,147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਫੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਤਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 1 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 1 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇਖੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ।