ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ’ਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਕੈਦ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 2 ਮਾਰਚ : ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਧਵਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾ ਨਾ ਕਾਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਪਏਗੀ। ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਬੁੱਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਜੋਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਤੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਵਲੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਸਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988 ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਤਹਿਤ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।