ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਦੇਸੀ ਸਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਢੇ 21 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਖ਼ਾਲੀ

ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਰਦ 1 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਤੇ ਔਰਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਬੀਅਰ ਮਿਲਾਕੇ ਸਰਾਬ ਦੀ ਸਲਾਨਾ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਲਾਨਾ 9754 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 15 ਮਾਰਚ: ਸਰਾਬ ਤੇ ਕਬਾਬ ਦੇ ਸੌਕੀਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਇਕੱਲੀਆਂ ਦੇਸੀ ਸਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਢੇ 21 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੋਤਲਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਖ਼ਪਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ 78 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ 5 ਲੱਖ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਬੀਅਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਇਸਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਾਬ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਖ਼ਪਤ 40 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ 9754 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 8896 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਸੋ ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਮਰਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 66 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਨਾਬਲਿਗਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ‘ਨਵੀਂ ਸਰਾਬ ਨੀਤੀ’ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ੀ ਸਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 8 ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰੂਫ਼ ਲੀਟਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਬੀਅਰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਬੀਅਰ ਦੇ ‘ਦੀਵਾਨੇ’ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੋੜ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਅਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਾਬ ਦੀ ਵਧਦੀ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਭਾਵ ਗ੍ਰਾਹਕ ਅਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਰਾਬ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਮਰਦ ਹੀ ‘ਸ਼ੇਰ’ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੀ ‘ਲਲਕ’ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਾਬ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਉਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਧ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਉਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ਾਈਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਸਮੂਹ ਗਰੁੂੱਪਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।