ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਪਿਆ ਮੀਂਹ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਬਦਰੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕਮੱਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ, ਬਦਰੰਗੀ ਤੇ ਨਮੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਪੀੜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਏ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ 30 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ’ ਦਾ ਉਪ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਜਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕੇ।
ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।