ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ 16 ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਛੜੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਮਾਸਾਨ ਜਾਰੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ 24 ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਾਜੂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਕੌਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦੀ ਗੀਤਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੇਖਰਾਜ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੋਨੀਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਪੱਛੜੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੱਤ ਕਾਨੂੰਗੋ ਬਣੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪੜੋ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲਿਸਟ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਅਤੇ ਜਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
