ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋਏ ਮੁਕੰਮਲ
ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ) ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 206 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 206 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਆਈ.ਕੇ.ਜੀ.ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ., ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਮਾਲ, ਖੇਡਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-2024 ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ 43.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 196 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 255 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੇਜ਼-1 ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਿਥੇ ਗਏ 17 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਫ਼ੇਜ਼-3 ਅਧੀਨ 25 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਆਰ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਫਾਇਤੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
