ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜਨਵਰੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਗਏ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਨਾਂ-ਨੁੱਕਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ
ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ Justice BV Nagarathna ਅਤੇ Justice Ujjal Bhuyan ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008 ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
‘ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹੋਏ ਫਰਾਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸਜਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1992 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਰਮਤੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਇਆ ਕਾਸਕੋ ਅਪਰੇਸ਼ਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਸਮੇਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਬਿਲਕਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
