ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫਰਵਰੀ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਅਣਅਧਿਕਰਾਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੁੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ 17 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ 264 ਅਣਅਥੋਰਾਇਜਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 91 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 173 ਕਲੋਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 2101 ਗੈਰ ਕਲੌਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 91 ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਚ 14, ਪਲਵਲ ਵਿਚ 44, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ 21 ਅਤੇ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 12 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੁੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪੀਪਲੀ ਵਿਚ ਬਣੇਗੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਦਗਰ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 173 ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਚ 7, ਜੀਂਦ ਦੀ 3, ਹਿਸਾਰ ਦੀ 4, ਰੋਹਤਕ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ 11-11, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ 5-5, ਪਲਵਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀ 9-9, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ 3, ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ 41, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ 44, ਕੈਥਲ ਅਤੇ ਨੁੰਹ ਦੀ 2-2 ਅਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦੀ 6 ਕਲੋਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੁੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕ, ਸੀਵਰੇਜ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਟ?ਰੀਟ ਲਾਇਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 438 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਹੋਈ
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਉਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਵਰਚੂਅਲੀ ਜੁੜੇ।ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ, ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਖਰ ਵੁੰਡਰੂ, ਉਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ ਕੇ ਸਿੰਘ, ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ ਕੇ ਦਾਸ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, , ਡੀਐਚਬੀਵੀਐਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਪੀ ਸੀ ਮੀਣਾ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਟੀ ਐਲ ਸਤਅਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਮਿਤ ਖੱਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
